ऐन विपरित ताराखोला गाउँपालिकाको गाडी किन्न अनुदान
बाग्लुङ | असार ९, २०८१
PHOTO: DIPSON RANA
बागलुङ: बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले ऐन विपरित नाफा मुलक सहकारी संस्थालाई गाडी र कार्यालय सञ्चालन तथा अन्य शिर्षकमा अनुदान दिएको खुलेको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट प्राप्त गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले ताराखोला गाउँपालिकाबाट ऐन विपरित २ नाफा मुलक सहकारी संस्थालाई गाडी खरिद लगायत विभिन्न शिर्षकमा अनुदान दिएको भन्दौ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६को दफा २४ को उपदफा (२) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुनेगरी मितव्यायी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर गाउँपालिकाले नाफा कमाउने उद्धेश्यले स्थापित दुई संस्थालाई विभिन्न शिर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराएको भन्दै महालेखापरीक्षकले असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हो ।
गाउँपालिकाले ताराखोला बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थालाई गाडी खरिद, कार्यालय सञ्चालन र कम्प्युटर तथा फर्निचर खरिद गर्न र यस्तै जनएकता बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थालाई कार्यालय सञ्चालन र कम्प्युटर तथा फर्निचर खरिद र कन्टिन्जेन्सीमा अनुदान दिएको भन्दै ३९ लाख ९५ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ अनुसार वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालिन पूँजी हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने तथा नाफा कमाउने उद्धेश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन वा त्यस्तो संस्थामा शेयर लगानी गर्न मिल्ने देखिदैन ।
तर गाउँपालिकाले ताराखोला गाउँपालिका बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थामा शेयर लगानी वापत रु ३८ लाख रकम लगानी गरेको जनाई खर्च लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लगानी गरेको रकमलाई लेखाकंन गर्दा र आर्थिक विवरण तयार गर्दासमेत लगानी गरेको जनाई नदेखाई खर्च जनाएको देखिएको भन्दै गाउँपालिकाले कानूनविपरित शेयरमा लगानी गरेको र लेखाकंन तथा आर्थिक विवरणमा समेत लगानी कायम गरी खर्च जनाएको रकम सम्बन्धमा जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कानून बमोजिम जवाफदेही तुल्याइ उक्त संस्थाबाट ३८ लाख रुपैयाँ रकम असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं: सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्...
काठमाडौं: आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले ‘एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन थ...
मुस्ताङ: यहाँका वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ चैले र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१ चराङमा विद्युत् सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत नवलपुर ग्रामीण...

